सार्वजानिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधी, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वासनीय बनाउन, सार्वजानिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिश्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वासनीयता प्रबद्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजानिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हाँसिल गर्न र सार्वजानिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धी गरी उत्पादक, विक्रेता, आपुर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजानिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुसाशनको प्रत्याभुती गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले सार्वजानिक खरिद ऐन बनेको हो । सामान्यतया सार्वजानिक सँस्थाले गर्ने खरिदलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो ऐनको जन्म भएको हो । त्यसकारण सार्वजानिक खरिदको बारेमा बुझ्नु भन्दा पहिले सार्वजानिक संस्थाको बारेमा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ । सरल भाषामा भन्दा सार्वजानिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक, वा

भनिन्छ रगतको शरिरमा जति महत्व छ त्यती नै देशमा कर अनि कर प्रणालीको । त्यसैले त हरेक देशले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनि स्रोत साधनको आधारमा कर प्रणाली अबलम्बन गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि धेरै पहिले देखि नै कर लगाउने चलन रहेको पाइन्छ । पहिले पहिले जुन बेला नोट अनि सिक्काको चलन आएको थिएन त्यो बेलामा पनि साहु महाजनले अथवा भनौँ धनि शासक वर्गले लगान उठाउने चलन थियो । त्यस बेला संकलन गर्ने गरेको त्यो लगान पनि एक किसिमको कर नै थियो । समयको अन्तराल र मानव विकासको क्रमसँगै त्यस्ता किसिमका कर प्रणालीको परिर्वतन हुँदै गयो ।  नेपालमा पनि समयको त्यो गति सँगै गर्दै र सिक्दै प्रणालीको आधारमा नयाँ नयाँ किसिमका कर र कर प्रणाली विकास भए । धेरै प्रकारका करहरु लागु पनि गरियो र खारेज पनि गरियो । जुनसुकै देशको कर प्रणालीमा पनि यस्ता किसिमका प्रक्रियाहरु दोहोरिरहन्छन् । किनकी आज जे परिस्थिती छ भोली त्यो नरहन सक्छ । आज जुन कुरा विलकुल सही छ त्यो कुरा भोली सही नहुन सक्छ । त्यसैले परिवर्तन आवश्यक छ । यो हामी सबैले स्वीकार्नै पर्ने कुरा हो । UNO काे भर्खरैको महाशभाले नेपाल, बंगालेदश लगाएत केही मुलुकलाई सन् २०२६ सम