नेपालको अबको करको बाटो

भनिन्छ रगतको शरिरमा जति महत्व छ त्यती नै देशमा कर अनि कर प्रणालीको । त्यसैले त हरेक देशले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनि स्रोत साधनको आधारमा कर प्रणाली अबलम्बन गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि धेरै पहिले देखि नै कर लगाउने चलन रहेको पाइन्छ । पहिले पहिले जुन बेला नोट अनि सिक्काको चलन आएको थिएन त्यो बेलामा पनि साहु महाजनले अथवा भनौँ धनि शासक वर्गले लगान उठाउने चलन थियो । त्यस बेला संकलन गर्ने गरेको त्यो लगान पनि एक किसिमको कर नै थियो । समयको अन्तराल र मानव विकासको क्रमसँगै त्यस्ता किसिमका कर प्रणालीको परिर्वतन हुँदै गयो । 

नेपालमा पनि समयको त्यो गति सँगै गर्दै र सिक्दै प्रणालीको आधारमा नयाँ नयाँ किसिमका कर र कर प्रणाली विकास भए । धेरै प्रकारका करहरु लागु पनि गरियो र खारेज पनि गरियो । जुनसुकै देशको कर प्रणालीमा पनि यस्ता किसिमका प्रक्रियाहरु दोहोरिरहन्छन् । किनकी आज जे परिस्थिती छ भोली त्यो नरहन सक्छ । आज जुन कुरा विलकुल सही छ त्यो कुरा भोली सही नहुन सक्छ । त्यसैले परिवर्तन आवश्यक छ । यो हामी सबैले स्वीकार्नै पर्ने कुरा हो ।

UNO काे भर्खरैको महाशभाले नेपाल, बंगालेदश लगाएत केही मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित देशको सूची बाट विकासशील देशको सूचीमा लाने निर्णय गरेको छ । यो नेपाललाई विश्वशामु चिनाउने एउटा बाटो पनि हो । यसमा राम्रा अनि नराम्रा दुवै पक्ष छन् । नेपाललाई अल्प विकसित देशको सूचीबाट विकाशशील देशको सूचीमा लाने निर्णयले गर्दा एकातिर नेपालले पाउँदै आएको अनुदान एवं सहयोग घटेर जानेछ भने अर्कोतिर नेपाललाई त्यस्ता किसिमका सहयोगहरुको सट्टमा आन्तरिक स्रोत बाट नै परिपुर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सामु २०२६ सम्म विकासशील देशको सूचीमा स्थानान्तरण हुँदै गर्दा स्रोत साधनको वृद्धिमा ठूलो चुनौती छन् । अब नेपाल सरकारले पाउँदै आएको अनुदान, सहुलियतपुर्ण ऋण लगाएतका अन्य सुविधामा पनि कटौती हुँदै जानेछ । त्यस्कारण नेपालसरकारले त्यस्ता किसिमका अनुदान र सहयोगलाई देश भित्रकै आन्तरिक स्रोतले परिपुर्ति गर्दै लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

विश्वका प्राय अल्पविकसित सहित धेरै देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि घाटा बजेट ल्याउने चलन छ । त्यसकारण पनि अबका वर्षहरुमा पनी नेपाल सरकारले घाटा बजेट नै ल्याने कुरामा सायद दुविधा नै छैन । हालको अवस्थामा पनि स्रोत साधनको कमीले गर्दा घाटा बजेट ल्याउने सरकारले अब झन वैदेशिक सहयोग र अनुदान पनि रोकिएपछि कसरी देशको प्रशाशनिक खर्च धान्न सक्ला ? अवश्य पनि सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसकारण नेपालमा आन्तरिक स्रोतबाट राजश्व वृद्धि गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन । 

नेपालमा राजश्व विभिन्न शिर्षहरुमा संकलन गर्ने गरिन्छ । चाहे त्यो गैर कर राजश्व होस वा कर राजश्व । अबको परिस्थितिमा नेपालमा ठूलोमात्रामा राजश्व संकलन गर्नुपर्ने भएकोले पनि नेपाल सरकारले पनि अब राजश्व जुन क्षेत्रबाट धेरै उठ्छ त्यही क्षेत्रमा ध्यान दिनेमा संका छैन । नेपालमा गैरकर राजश्वको कुल उत्पादनमा अंश धेरै छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरानै हो । देशमा संंकलन हुने कुल राजश्वको अंशमा कर राजश्वकै अंश धेरै छ अझ त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (मु.अ.क) कै मुख्य योगदान छ । त्यसकारण अब मुल्य अभिवृद्धि कर संकलनकमा राज्यको प्राथामिकतामा पर्नेछ । यो कुरा हालकै अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।

हालको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिबिको रेखामुनी रहेको देशमा प्रगतिशील कर प्रणाली अपरिहार्य छ । नेपालको आयकरमा प्रगतिशील प्रणाली अबलम्बन गरेता पनि समयानुसार परिर्वतन हुन सकेको छैन । पुरानै ऐन र कानुनमा थोरैमात्र परिमार्जन गर्ने अनी हामिले समयसापेक्ष परिवर्तन गरेका छौँ भनेर गर्व गर्ने र सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउने कुरा बाहेक केही भएको देख्न सकिदैँन । अब नेपालमा सामान्य परिवर्तनले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन । हाल चलिआएका ऐन कानुनलाई अलिकति संसोधन मात्रै हैन अब क्रान्तीकारी परिवर्तन आवश्यक छ । अबको हाम्रो बाटो भनेको छलाङ मार्ने नै हो ।

सामान्यतया धेरै कमाउनेलाई धेरै कर लगाउने र थोरै आयस्रोत भएका व्यक्तिलाई कम कर लगाउने प्रणालीलाई प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ । नेपालको अबको बाटो भनेको आन्तरिक राजश्व वृद्धि भएको, राज्यको ध्यान मु. अ. क मा गएको र देशको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनी रहेको अवस्थालाई आत्मसात गर्दै अबको कर प्रणाली मोडिनु पर्ने दखिन्छ । तर यसको उल्टो राज्यको ध्यान मुल्य अभिवृद्धि करमा छ । मुल्य अभिवृद्धि कर भनेको त्यस्तो प्रकारको कर हो जसमा एक रुपैयाँ आम्दनाी हुनेले पनि १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने १ अर्ब आम्दानी हुनेले पनि त्यती नै । सन् २०२६ बाट विकासशील मुलुकको सुचीमा जाने लक्ष्य राखेको राज्यले के अब मु.अ.क वृद्धि गर्दैमा के देश समृद्धी तर्फ जान्छ त, यो कुरा आँफैमा गहन कुरा हो । Lorenz Curve होस वा Gini Co-effiecient होस यी सिद्धान्तले भनेझै यसले त धनीलाई अझ धनी बनाउँछ भने गरिबलाई अझ गरिब बनाउदै लानेछ । यसले देशको सन्तुलित विकास त हुँदैन नै अझ यसले देशलाई विनाशको बाटो तर्फ लानेछ । तर्सथ राज्यको यस विषयमा ध्यान जाओस । राज्यले मागेको नीति र ऐन कानुन राज्यले प्राप्त गरोस् । राज्यको निर्माणमा सबैको ध्यान जाओस । हामी सबैको शुभकानमा 

जय देश

जय कर प्रणाली