नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको प्रयास
कुनैपनि मुलुकको अर्थव्यवस्थाको आधारस्तम्भ भनेको त्यस देशको वित्तीय क्षेत्र हो। कुशल वित्तीय मध्यस्थताको माध्यमद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा अर्थव्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने काम वित्तीय क्षेत्रको हुने गर्दछ । आर्थिक स्रोतहरू लागत तथा जोखिमको न्यूनीकरण, अवसरको वृद्धि तथा विविधीकरण, स्रोतहरूको कुशल समायोजन तथा उत्पादनशीलता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्ने काममा आधुनिक वित्तीय प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । चुस्त तथा स्वस्थ्य वित्तीय प्रणालीले वास्तविक क्षेत्रको दिगोवृद्धि तथा अर्थव्यवस्थाका अनिश्चितता तथा अवरोध हटाउँदै राष्ट्रको मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारण हासिल गर्न सक्ने बनाउँछ । आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा वित्तीय क्षेत्र रहेको हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र भनेको सरकारी निकायहरू, व्यावसायिक कार्यहरू तथा नागरिकहरूका लागि आवश्यक अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका वित्तीय साधनहरूको माग र आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउने विस्तृत क्षेत्र हो । आर्थिक प्रगतिको सम्भावनालाई विनाअवरोध बिस्तार गर्न स्वस्थ र प्रभावकारी वित्तीय प्रणाली आवश्यक पर्दछ । यसरी उपलब्ध स्रोत र साधनकोप्रभावकारी परिचालन गर्न, लागत र जोखिमलाई उचित व्यवस्थापन गर्न, विविध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न र समग्र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न वित्तीय क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ ।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको विकासक्रम
विश्व अर्थव्यवस्थामा सन् १९८० देखि आएकोउदारीकरणलाई नेपालको अर्थव्यवस्थाले आत्मसात गर्दाको समय सन् १९८० को मध्यदेखि नेपालमा वित्तीय सेवाहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालमा अनौपचारिक रूपमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा आयो । तत्पश्चात् बैङ्क तथा वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरूलाई वित्तीय कारोबारको इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको थियो । त्यस अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैङ्कहरू नेपाल बैङ्क लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको एकाधिकारी बजार संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको बैङ्किङ संस्था सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका प्रमुख सुधारहरू, जस्तो वाणिज्य बैङ्कहरूलाई व्याजदर निर्धारणमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुतथा विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सर्तसहित निक्षेप स्वीकार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिनु, चालुखाता पूर्ण रूपमा परिवत्र्यता एवं खुला बजार सञ्चालनमार्फत मौद्रिक नीतिको अप्रत्यक्ष उपकरणको प्रयोग वित्तीय क्षेत्रको बिस्तारका क्रममा अवलम्बन गरिएका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू रहेका थिए । वि.सं. २०४२ सालमा नेपालको अर्थव्यवस्थामा देखा परेका भुक्तान सन्तुलनको प्रतिकूलतालाई अनुकूल बनाउन आन्तरिक प्रयत्नले मात्र सम्भव नहुने महसुस गरी तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग संरचनागत समायोजन सहुलियत लिएर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू ग¥यो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोग लिँदा कोषसँग गरिएका प्रतिबद्धताबाट नै नेपालमा आर्थिक उदारीकरण एवं वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्य प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । त्यस अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रलाई सुसङ्गठित बनाइराख्न विगतमा अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू खास गरी निम्नलिखित उद्देश्यहरू निर्देशित थिए :
यसरी बैङ्किङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई आमन्त्रण एवं बैदेसिक लगानी बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेशसँगै वित्तीय क्षेत्रलाई बढी प्रतिस्पर्धी, सक्षम र स्वस्थ्य बनाई सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ र स्तरीय बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैङ्ककोभूमिका तथा जिम्मेदारी बिस्तार हुन पुग्यो। सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूको समग्र वित्तीय स्थिति दिनप्रतिदिन प्रतिकूल हुँदैजान थाल्यो । IMF को SAF न्तर्गत वित्तीय क्षेत्रलाई उदार बनाउने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप केन्द्रीय बैङ्कको प्रत्यक्ष नियमन र सुपरीवेक्षणकोभूमिका खुकुलो पार्दै लगियो । खास गरी वाणिज्य बैङ्कहरूले सन् १९८० देखि १९९० को अवधिमा विदेशी मुद्रामा निक्षेप स्वीकार गर्ने व्यवस्था, मौद्रिक नियन्त्रणका लागि साप्ताहिक रूपमा ट्रेजरी बिलको बोलकबोल, खुला बजारको सञ्चालन, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई केन्द्रीय बैङ्कको नियमनको परिधिभित्र ल्याउने नीतिगत सुधार भएको देखिन्छ । अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्रको सुधारलाई निरन्तरताको क्रममा वित्त कम्पनी ऐन, २०४८, सहकारी ऐन, २०४८, विकास बैङ्क ऐन, २०५३, कम्पनी ऐन, २०४८ आए । बजारमा नयाँ–नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत ग्राहकहरूलाई वित्तीय सेवा र सुविधा पनि उपलब्ध हुन थाल्यो। यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको हैसियतले वित्तीय क्षेत्रको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न विभिन्न प्रकारका प्रयासहरू गरेको देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण संस्था वासेलद्वारा प्रतिपादित सुपरीवेक्षणको मुख्य सिद्धान्त लाई आधार बनाई पुँजीकोष, वैधानिक तरलता, कर्जा वर्गीकरण तथा जोखिम कोषको व्यवस्था लगायतका Prudential Norms जारी भए । साथैयस अवधिमा UNDP को सहयोगमा NRB र RBB मा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न Commercial Bank Problem Analysis and Strategy Study को काम भयो र सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुँजी थप लगायतका कामहरू गरिए ।
आपचारिक वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम
वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा खास गरी वाणिज्य बैङ्कहरूको सुधारको प्रसङ्गलेनै प्रमुख स्थान पाएको हुन्छ । सन् १९८० देखि नै आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारका तर्फबाट चालिएका आर्थिक सुधारका प्रयासहरूले मात्र वित्तीय सुधारको आवश्यकता परिपूर्ति हुने अवस्था देखिएन । नियमित रूपमा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्न र केन्द्रीय बैङ्कबाट भएका प्रयासबाट मात्र लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखियो । यसका साथै वित्तीय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क झन् सङ्कटतिर धकेलिनु, देशमा नयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू थपिनु र स्थापनाको केही वर्षमा नै निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत विविध समस्याहरू देखा पर्नु आदि कारणले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कले छुट्टैर महत्वपूर्ण प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भयो । वाणिज्य बैङ्कमा सञ्चालित हिसाब मिलान परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्थाले सन् २००० मा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको लेखापरीक्षण गरी विभिन्न समस्या, जस्तो– संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, लगानी प्रक्रियामा त्रुटि, भ्रष्ट आचरणका कर्मचारी, व्यवस्थापकीय व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजनाको अभाव जस्ता समस्या देखाई बैङ्क प्राविधिक रूपमा टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । यसरी तत्कालीन अवस्थामा ७०% बजार हिस्सा ओगटेका वाणिज्य बैङ्कहरूको दयनीय अवस्थालाई सुधार गरी विश्वसनीय वित्तीय मध्यस्थतालाई सुदृढीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र सहितको वित्तीय सुधार रणनीति, २०५७ जारी ग¥यो । यसरी वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा विभिन्न सरकारी तथा बैदेसिक सहयोग परिचालन भएको छ । नेपालमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई मुख्य रूपमा सहयोग पु¥याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग प्रमुख रहेका छन् । सरकारद्वारा २०५७ मा जारी वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिले जोड दिएका मुख्य उद्देश्यहरू निम्नलिखित छन्ः
नेपाल सरकारको रणनीतिपत्रले नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा भूमिका वृद्धि गरेको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खेल्न सक्ने भूमिका, जस्तो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यमा पूर्ण रूपले सहयोग पु¥याएको छ । घोषित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारको रणनीति पेपरमा उल्लिखित रणनीतिहरू निम्नलिखित छन्ः
घोषित उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलेवित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई दुई चरणमा बाँडेकोथियो ।
(क) पहिलोचरण
प्हिलो चरण अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम थियो। यो कार्यक्रम विश्व बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था को सहयोगमा सन् २००३ को अप्रिलदेखि सुरु भई सन् २००७ जुनसम्म सञ्चालन भयो । यसको कुल लागत ३.१ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यस मध्ये १.६० करोड DFID को ऋण र १ करोड डलर अनुदान थियो। त्यसमा सरकारी अनुदान ४१ लाख डलर थियो । पहिलो चरणको कार्यक्रमले जोड दिएका सुधारका क्षेत्र निम्नलिखित थिए :
(ख) दोस्रोचरण
पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता प्रदान गर्न दोस्रो चरणको कार्यक्रम लागू गरियो । यसका लागि IDA सँग ऋण सम्झौता सन् २००७ को जुनमा भयो । सो परियोजनाको अवधि सन् २००९ को अप्रिलसम्म थियो। त्यसअन्तर्गत IDA सँग ६.८५ करोड अमेरिकी डलर ऋण तथा नेपाल सरकारको ७० लाख डलर अनुदानमा परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यस परियोजना अन्तर्गत जनशक्ति विकास, लेखाप्रणालीमा सुधार, नियमन तथा सुपरीवेक्षणका क्षेत्रमा थप सुदृढीकरण, सूचना तथा प्रविधिको गुणस्तरमा विकास लगायतका कार्यक्रममा उपरोक्त रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो। हालका दिनमा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम रोकिए तापनि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अझैपनि वित्तीय क्षेत्र पूर्णरूपमा सक्षम तथा सबल रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसको सुधारको निरन्तरताको सान्दर्भिकता रहिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई ठूला बैङ्कहरू NRB र RBB अझैपनि स्वतन्त्र समूहको व्यावस्थापनमा छाडन सक्ने अवस्था छैन । अझैपनि यी बैङ्कहरूको पुँजीकोष ऋणात्मक छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा बढ्दो वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या तथा नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोगले चुनौती थप्दै लगेकोछ । वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि कार्यको निरन्तरताको आवश्यकता अझैपनि उत्तिकैछ । जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच, ठूला मेघा परियोजना स्रोतको सुनिश्चिता आदि विषयमा सुधारको औचित्य कम भएको छैन । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति, २०६७÷६८ जारी गर्नेक्रममा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछ । हालसम्म वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि विदेशी दातृ संस्थाहरू, नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैङ्कको समन्वयमा भएका प्रयास एवं ठूलो लागतमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया आएको पाइन्छ । ठूलो लागतसहित सञ्चालित सुधार कार्यक्रमले लक्षित उद्देश्य समयमा नै प्राप्त गर्न नसक्नु, राजनीतिक क्षेत्रको हस्तक्षेपले सुधारको कार्यक्रममा व्यावसायिकता नहुनु, लागतको तुलनामा उपलब्धि कम हुनुआदि अवस्थालाई मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने समूहले सुधार कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । अर्कोतर्फ झन्डै धरासायी अवस्थामा पुगेका सरकारी बैङ्कहरू एवं कठिन वातावरणीय परिवेशमा सञ्चालित समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित रूपमा अहिलेको अवस्थामा ल्याइपु¥याएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्ने पक्षहरू पनि प्रशस्त देखिन्छन्। यसरी जेजस्ता कमीकमजोरी देखिए पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारको उपलब्धिलाई निम्नलिखित तथ्यगत आधारमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
(क) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पुनर्संरचनातर्फ तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ मा उल्लिखित उद्देश्य, संरचना एवं कानुनी व्यवस्थाबाट वित्तीय क्षेत्र सुधारका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रायः असम्भव भएकोले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको प्रस्तावनामा नै परिवर्तन गरी केन्द्रीय बैङ्कलाई सहायक कार्यबाट प्रमुख कार्य मा केन्द्रित गर्ने कार्य भयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पारदर्शीर शीघ्र निर्णय गर्न सक्ने सङ्गठनका रूपमा स्थापित गर्न बैङ्कको स्वायत्तताका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिए । NRB को पुनर्संरचना कार्यक्रमले जोड दिएका मुख्य विषयहरू निम्नलिखित छन्ः
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सङ्गठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गरी मुख्य चार किसिमको कार्यगत आधारमा वर्गीकरण गर्ने काम भएको छ ः मौद्रिक तथा विनिमय नीतिको सञ्चालन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, सहायक सेवा एवं मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धि रहेका छन् । बैङ्कको कामकारबाहीलाई चुस्त र छरितो बनाउन, कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउन तथा कर्मचारीबाटै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न विभिन्न चरणमा स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन एवं नियमित अनिवार्य अवकास योजना लागू गरियो । नयाँ कर्मचारी विनियमावली, २०६२ लागू गरिसकेको र त्यसको समयानुकूल संशोधन समेत गरिँदैछ । विदेशी मानव संसाधन सल्लाहकारको सहयोगमा मानव संसाधन विकासका लागि योजना, तालिम, जनशक्ति स्तर पहिचान र विकास जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। NRB को सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०५९ Offsite/Onsite Mannual तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लेखापरीक्षण कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार समयमा नै सम्पन्न गरिएको छ । IT/MIS प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी पत्रिकालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विदेशी Consultant को सहयोगमा विभिन्न सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्न ७ जना चार्टड एकाउन्टेन्टको कार्यदल गठन गरी आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने काम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ कोदफा ८६(क) देखि ८६(ठ) सम्मका प्रावधानहरू थप गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय बैङ्कलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय बिमा संस्थान, पूर्वाञ्चल ग्रा.वि.बैङ्क, नागरिक लगानी कोष आदिको सेयर विक्री गरिएको छ । दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ जारी भई लागू भएका छन्। केन्द्रीय बैङ्कको कर्तव्य तथा उतरदायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रणनीति योजना २००६–१० तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसमा NRB को भिजन, मिसन, उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू, कार्यहरू तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनहरू राखिएका छन्।